काठमाडौँ — सरकारले लटअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने गरी रासायनिक मल खरिदमा जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता गर्ने गृहकार्य थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा भइरहेको उत्तारचढावका कारण हरेक लटअनुसार मूल्य सम्झौता गरेर ल्याउने तयारी थालिएको हो ।

लटअनुसार मूल्यको सम्झौता गरेर मल दिन भारत तयार रहेको बताइएको छ । ‘जीटूजीको मल द्रुत गति (फास्ट ट्र्याक) मा चाहिएको छ । यही विषयमा छलफल गर्न कृषि सामग्री कम्पनीको टोली गत बिहीबार भारत गएको थियो, लटअनुसार मूल्य सम्झौता गर्न भारत सकारात्मक छ,’ कृषि सामग्री कम्पनीका काम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘भारतले मूल्य पठाएपछि स्टेयरिङ कमिटीले मूल्यांकन गरी उचित निर्णय लिन्छ । मूल्य उचित नलागे तुरुन्तै अर्को लटमा जोड दिन्छ ।’

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अकासिन थालेको हो । कच्चा पदार्थको मूल्य पनि उच्च उच्चदरले बढेको छ । कम्पनीका अनुसार प्रतिटन ४ सय ५५ डलर हाराहारीमा पाइने युरिया मल करिब ११ सय र डीएपी करिब १३ सय डलर हाराहारी पुगेको छ । मूल्यवृद्धिकै कारण कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पर्याप्त मल आयात गर्न सकेनन् । टेन्डर गरिएको मल पनि आएन ।

कर्पोरेसनले टेन्डर गरेको मल चीनमै रोकियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण अर्थ मन्त्रालयले दुई पटक गरी १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि रकम अपुग भएपछि थप सुनिश्चितता गरिएको हो । बजेट सुनिश्चितता भए पनि यी दुई कम्पनीले मल ल्याउन सकेनन् ।

बजारमा मल अभाव हटाउन एक मात्रै विकल्प जीटूजी भए पनि मूल्यकै कारण फास्ट ट्र्याकमा काम हुन सकेको छैन । भारतबाट जीटूजी व्यवस्थाबाट ५ वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन गत फागुनमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीबीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि कृषि सहसचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायत प्रतिनिधि रहने गरी स्टेयरिङ कमिटी गठन भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको उत्तारचढावका कारण जीटूजीबाट खरिद हुने मूल्यको विषय टुंगो लागेको छैन ।

‘जीटूजी भन्नेबित्तिकै ग्लोबल टेन्डरभन्दा सस्तो हुनुपर्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण भारत पनि सस्तो मूल्यमा मल दिन तयार छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय मूल्य केही घट्न थालेको छ । जीटूजीभन्दा ग्लोबल टेन्डरको सस्तो भए अख्तियारले छानबिन गर्छ । त्यही भएर मल खरिद प्रक्रिया टुंगो लाग्न सकेन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण लटअनुसार मूल्य फरकफरक हुन सक्ने भएकैले सोहीअनुसार सम्झौता गर्ने तयारी भएको कार्कीले जानकारी दिए ।

‘कृषि सामग्री कम्पनीले जीटूजीबाट भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीबाट खरिद गर्छ । मलमा ढुवानी भाडाबोहक कमिसन, मार्जिन हुँदैन,’ कार्कीले भने, ‘यस वर्षका लागि १ लाख टन (युरिया ६० हजार र डीएपी ४० हजार टन) खरिदको लक्ष्य हो । सबै कुरा मिले १५-२० दिनमै मल आयात हुन्छ ।’ जीटूजी प्रक्रियालाई भारतले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सम्भवतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नै जीटूजी सम्झौता हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘फास्ट ट्र्याकमा मल ल्याउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इन्डियन फर्टिलाइजर डिपार्टमेन्टलाई चिठी पठाइसकेको छ । नेपालका तर्फबाट वैशाख २८ अगावै यस विषयको टुंगो लगाउने तयारी छ,’ कार्कीले भने ।

नेपालमा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलअनुसार वार्षिक साढे ७ देखि ८ लाख टन मल आवश्यक पर्ने कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । साढे ५ लाख आयात गर्न सके किसानले अभाव महसुस गर्नुपर्दैन । धानबालीलाई डेढ लाख टन भए पुग्छ । तर सरकारसँग रासायनिक मलको मौज्दात छैन । कृषि सामग्री कम्पनीसँग डीएपी १५ हजार, युरिया ३ सय ८७ टन र पोटास ७ सय टन मात्रै मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मौज्दात शून्य छ ।

‘मलको अवस्था त्यति सहज छैन, साल्टसँग मल छैन,’ कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘३० हजार युरिया र २२ हजार डीएपीका लागि टेन्डर गरेका छौं । जेठसम्म ल्याउने हाम्रो प्रयास छ ।’ जीटूजी र साल्टको मल जेठसम्म नआए आसारे बालीलाई पनि मलको अभाव हुन्छ । मल आयात नभएर धान उत्पादन घट्छ । त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुनः असर पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्षको तुलनामा धानको उत्पादन करिब ८ प्रतिशत घटेको छ । धानको उत्पादन घट्दा जीडीपीमा कृषिको योगदान २४.९० प्रतिशतबाट घटेर २०७८/७९ मा २३.९५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । त्यस्तै वार्षिक वृद्धिदर पनि २.८५ बाट घटेर २.२३ प्रतिशत हुने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।