बाँकेमा तरकारी खेती गर्ने किसानलाई हटाएर इट्टा भट्टा उद्योग संचालन सुरु गरिएको पाइएको छ । गत असारमा स्थापित भएको भनिएको एक इट्टा उद्योग मापदण्ड विपरित रहेको भन्दै नजिकै रहेका किसानहरुले खेती हुने जमिनलाई मासेर भट्टाको लागी प्रयोग गर्न नहुने भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन ।

बाँके जानकी गाउँपालिका–३ पासीनपुरमा रहेको बाबु इट्टा उद्योगले मापदण्ड बाहिर पर्ने वरपरको जग्गा भाडामा लिएर काम गरेपछि स्थानिय किसानहरु आक्रोसित बनेका हुन । पासीनपुर टोल सुधार समितिका अध्यक्ष वीरु सिंह ठकुरीका अनुसार इट्टा भट्टाका कारण खेतियोग्य जमिन मासिएको जनाए । ‘बस्तीको नजिक इट्टा उद्योग स्थापना गर्न नपाइने मापदण्ड भएपनि नियम मिचेर उद्योग सञ्चालन भैरहेको छ’, उनले भने । स्थानीयले उद्योग दर्ता गर्नु अघि गरिने वातावरण परीक्षण मूल्यांकनको समेत स्थानीयबासीले थाहा नपाएको बताए ।

‘अहिले हामि किसानहरुले यसको प्रतक्ष असर भोग्न परिरहेको छ । ‘वातावरणीय परीक्षण गरेको थाहा नै पाएनौं, अहिले उद्योग स्थापना भएको छ, जसले गर्दा दिउँसो घरबाहिर बस्न सक्ने अवस्था छैन ।’ इट्टा उत्पादनको समय सुरु भएको छ । सिजन भएकाले उद्योगमा दिनरात काम हुने गर्दछ । जसले गर्दा आसपासका बासिन्दा प्रदुषणबाट प्रभावित हुने गरेका हुन् । इट्टा उद्योगको चिम्नी बस्तीबाट टाढै रहेपनि बस्ती नजिकमा रहेको तरकारी खेती भैरहेको ५ विगाह जग्गा भाडामा लिएर उद्योगीले त्यही काम सुरु गरेपछि प्रदुषण बढेको स्थानीयबासी बताउँछन् ।

‘हामीले उद्योग सञ्चालकलाई ध्यानाकर्षण गरायौं तर वेवास्ता गरिएको छ’, स्थानीय टोलबासी भन्छन् । ‘कच्चि बाटोमा भट्टामा धुलो उठाउँदै माटो बोकेर आउने टिप्पर र ट्याक्टरका कारण घरबाहिर बस्न नै सकिंदैन’, स्थानिय रोशनी मल्लले भनिन्, ‘त्यो बाटोमा चल्ने सवारीका कारण बस्ती धुलाम्मे भएको छ ।’ भट्टामा दिनरात मजदुरले काम गर्दा होहल्ला हुने, मजदुरका लागि व्यवस्थित शौचालय नहुँदा शौचको समस्या देखिएको स्थानीय बताउँछन् ।

पासीनपुर टोल सुधार समितिका अध्यक्ष ठकुरीले उद्योग सञ्चालकले जग्गाधनीले तत्काल भाडा रकम फिर्ता गरे त्यहाँ काम नगर्ने बताएको जानकारी दिए । तर, जग्गाधनीले तत्काल पैसा फर्काउन नसक्ने जवाफ दिएको ठकुरी बताउँछन् । ‘हामीले घरेलु र वडा कार्यालयमा यसबारे निवेदन दिएका छौं’, उनले भने, ‘हाम्रो सुनुवाई नभएमा अदालत पनि जानेछौं ।’

यसअघि स्थानीय टोलबासीले छलफल गरेर बस्तीको नजिक इट्टा उद्योगको कुनै काम नगर्न अनुरोध गर्ने र अटेरी गरे सरोकारवाला निकाय कहाँ पुग्ने सहमति गरेको थियो ।